बेमुदत संप, वेधणार शासनाचे लक्ष
वणी बातमीदार: राज्यात जिल्हा परिषद सेवेत पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी गट-ब या सवर्गाचे कर्मचारी व पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख यांच्या विविध मागण्या मागील 10 ते 15 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्या मागण्याची पूर्तता व्हावी याकरिता टप्पेनिहाय आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दि. 1ऑगस्ट पासून येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत संप व धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.
पदविका, प्रमाणपत्रधारक पशुवैद्यकांच्या न्याय मागण्याकडे शासन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करताहेत. संघटनांनी शासनदरबारी अनेकवेळा पाठपुरावा केला आहे. विविध मागण्या रेटून धरण्यात आल्या असताना शासनाच्या वतीने ठोस पावले उचलण्यात अली नाही. अन्यायकारक वेतन निश्चिती केल्याने खात्याकडुन पदविकाधारक पशुवैद्यक कर्मचा-यांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरल्या जात असल्याचे निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
पशुसंवर्धन सेवा नियमात पदविकाधारक पशुवैद्यकांचा कोटा असुन व यापुर्वी सेवा जेष्ठतेने या पदावर पदविकाधारक पशुवैद्यकाच्या पदोन्नती झालेल्या आहेत. सुधारीत प्रस्तावित सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व पशुधन विकास अधिकारी सेवा प्रवेश नियमात पदविकाधारक पशुवैद्यकांसाठी पदोन्नतीचा कोटा वगळण्यात आला आहे. यामुळे शासन सेवेतील पदविकाधारक पशुवैद्यकांची पदोन्नती व कालबध्द पदोन्नतीच्या लाभापासुन वंचीत राहणार आहे.
राज्य शासनांतर्गत पशुधन पर्यवेक्षकांची गत 18 वर्षापासुन पदे न भरल्याने अनेक जिल्हयात संवर्गातील एका-एका कर्मचाऱ्याकडे 2 ते 17 दवाखान्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे राज्यातील संस्थाची पशुवैद्यकीय व्यवस्था तकलादु झालेली आहे. यासाठी रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात त्वरीत कार्यवाही व्हावी. तसेच राज्यस्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षक ते सहायक पशुधन विकास अधिकारी पदोन्नती त्वरीत व्हावी. सहायक पशुधन विकास अधिकारी संवर्गाचा विभागनिहाय असमतोल दूर व्हावा यासह अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहे. यावेळी संघटनेतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
