Home राजकीय जातनिहाय जनगणना व राजकिय आरक्षणासाठी लढा

जातनिहाय जनगणना व राजकिय आरक्षणासाठी लढा

280

बुधवारी ओबीसी महासंघाचे राज्यभर निदर्शने

वणी- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी संवर्गाला 27 टक्के राजकिय आरक्षण द्यावे व जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी घेऊन बुधवार दि. 22 सप्टेंबर ला राज्यव्यापी निदर्शने करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली असून राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात राज्यभर निदर्शने करुन केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात राज्यभर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने 2021 च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी व भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (ड) (6) आणी कलम 243 (ट) (6) मधे सुधारणा करुन ओबीसी संवर्गाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरीषद, महानगरपालिका, नगरपरीषद, नगर पंचायत मधे 27 टक्के राजकिय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी अशी प्रमुख मागणी रेटून धरली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानी घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमधे तरतूद किंवा सुधारणा करुन संपुर्ण देशातील ओबीसींना केंद्र सरकारने न्याय मिळवून दयावा. याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्यव्यापी निदर्शने आंदोलनाचे हत्यार उगारले आहे. जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर ओबीसी महासंघाचे स्थनिक कार्यकर्ते निदर्शने व आंदोलने करतील असे जनता विद्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे.

बुधवारी येथील निदर्शन आंदोलनात ओबीसी समाजाने मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे भालचन्द्र चोपणे, विजय पिदुरकर, मोरेश्वर पावडे, ऍड. देविदास काळे, गोविंदराव थेरे, गणपत लेडांगे, प्रा. टीकाराम कोंगरे, दिनकर पावडे, बदकी, विलास मांडवकर, रवि देवाळकर यांनी केले आहे.