● ओबीसी महासंघाचे राज्यव्यापी आंदोलन
● राजकीय आरक्षणा द्या व जातनिहाय जनगणना करा
वणी: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी संवर्गाला 27 टक्के राजकिय आरक्षण द्यावे व जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी घेऊन बुधवार दि. 22 सप्टेंबर ला राज्यव्यापी निदर्शने करण्यात आली. याप्रसंगी विविध मागण्याचे निवेदन उप विभागीय अधिकारी यांचे मार्फत केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात राज्यभर निदर्शने करण्यात आली. जिल्हास्तर व तालुका पातळीवर स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यानी सहभाग नोंदवला.
केंद्र सरकारने 2021 च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी व भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (ड) (6) आणी कलम 243 (ट) (6) मधे सुधारणा करुन ओबीसी संवर्गाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरीषद, महानगरपालिका, नगरपरीषद, नगर पंचायत मधे 27 टक्के राजकिय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी अशी प्रमुख मागणी रेटून धरली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानी घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमधे तरतूद किंवा सुधारणा करुन संपुर्ण देशातील ओबीसींना केंद्र सरकारने न्याय मिळवून दयावा. याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्यव्यापी निदर्शने आंदोलनाचे हत्यार उगारले आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींची 27 टक्के पदभरती करुन रोहिणी आयोग लागु करावा, केंद्र सरकारने ओबीसींना पदौन्नतीचा लाभ द्यावा व तशी घटना दुरुसती करावी आदी मागण्याबाबत चे निवेदन सादर करण्यात आले.
याप्रसंगी विजय पीदुरकर, गोविंद थेरे, भाऊ आसुटकर, सुरेश बर्डे, ऋषिकांत पेचे, गणेश खंडाळकर, निळकंठ धांडे, विवेकानंद मांडवकर, रवींद्र देवाळकर, दिगंबर थेरे, विलासराव मांडवकर, अंबादास वागदरकर, गजेंद्र काकडे, नरेश बेलेकर, जयप्रकाश गोरे, राजेंद्र जेनेकर, पद्माकर देवाळकर, रमेश बेहरे यांचेसह शेकडो ओबीसी समाज बांधव उपस्थीत होते.
