● अंगावर धावून जाण्यापर्यंत गेली मजल
● पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने निवळले प्रकरण
वणी: मारेगाव तालुक्यात हटवांजरी येथील धरणाच्या प्रश्नावरून स्थानीक शेतकऱ्यांत कमालीचा रोष आहे. दि. 29 एप्रिलला रात्री शेतकऱ्यांनी संतप्त होत गळफास लावून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. शनिवारी त्या पीडित शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आजी व माजी आमदार गेले असता त्यांच्यातच शाब्दिक चकमक उडाली. अंगावर धावून जाण्यापर्यंत मजल गेली. प्रकरणाचे गांभीर्य बघता पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने प्रकरण निवळले.
सिंचन धरणासाठी शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळण्या पूर्वीच पाटबंधारे विभागाने जेसीबी लावून खोदकाम सुरू केले. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी काम बंद पडण्याचा प्रयत्न केला. तर संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी सामूहिक गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने चांगलीच खळबळ माजली.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा याकरिता माजी आमदार तथा शिवसेना जिल्हाप्रमुख विश्वास नांदेकर शनिवार दि. 30 एप्रिलला हटवांजरी गावात पोहचले तर काही वेळाने आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार सुद्धा तेथे धडकले. यावेळी हे “तुमच्या सरकारचे पाप ” आहे असे विद्यमान आमदाराने म्हणताच माजी आमदारांचा पारा चढला आणि दोघात शाब्दिक चकमक उडाली.
मारेगाव तालुक्यातील हटवांजरी-सराटी शिवारात सन 2009 मध्ये सिंचन धरण बांधण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाने घेतला होता. या धरणासाठी हटवांजरी व सराटी या गावातील तब्बल 24 शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन खरेदी करून अधिग्रहित करण्यात आली. यातील सहा शेतकऱ्यांना शासनाच्या नवीन धोरणा नुसार चौपट पटीने नुकसानीचा मोबदला मिळाला तर उर्वरित शेतकऱ्यांची जमीन अल्प दरात खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांचे एकरी सहा ते साडेसहा लाख रुपये नुकसान झाले.
प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे झालेल्या अन्यायाविरुद्ध ललिता उरकुडे, बाबा भोयर, विलास वासाडे, रामराव वासाडे, संभाशिव लांडे, विनोद वासाडे, वसंता वासाडे, गणेश जुनगरी, सुमित्रा लांडे, नीलकंठ कालेकर, पुरुषोत्तम वासाडे या शेतकऱ्यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण नागपूर यांचेकडे वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयीन केस दाखल केली होती.
घडलेल्या घटनेबाबत आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांचेशी संपर्क केला असता हटवांजरी येथे पोहचण्यापूर्वी नांदेकर शेतकऱ्याशी बोलत होते. तेवढ्यात मी सुध्दा पोहचलो. या प्रकरणी काय होऊ शकते या संदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा करीत असताना वादाला सुरुवात झाली. नांदेकर या प्रकरणी फडणवीस सरकारला दोषी ठरवीत होते. वास्तविक धरणाची मंजुरात कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात आणि शेतकऱ्यांचे सात बारा वरून नाव कमी करण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी च्या काळात घडला आहे. तर फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सन२०१५ मध्ये मोबदल्यात वाढ केली आणि यावरूनच वाद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
वणी: बातमीदार
