*ओबीसी जातनिहाय जनगणना करावी
*संसदेत खासदार धानोरकर यांची मागणी
वणी बातमीदार: संसदेत 127 व्या घटनादुरस्तीबाबत होणाऱ्या लोकसभेतील चर्चेत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सहभाग घेतांना काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी आरक्षणाच्या मर्यादेवर बोट ठेवल. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे त्यामुळंच अनेक गरजू समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. आरक्षण मर्यादा वाढविल्यास मराठा व धनगर समजाचा फायदा होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) पुन्हा राज्यातलं वातावरण तापल्याचं चित्र आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतल्यामुळं मराठा आरक्षणासमोरील मोठा अडसर दूर झाल्याचं चित्र आहे. या निर्णयामुळं मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार संसदेकडे आणि राष्ट्रपतींकडे न राहता राज्य सरकारला मिळाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता महाविकास आघाडीच्या कोर्टात केंद्रानं ढकलल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर बऱ्याच राज्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केल्याचं दिसतंय.
महाराष्ट्रात ‘केंद्र की राज्य’ याचभोवती आरक्षणाची चर्चा होताना दिसतेय. मात्र खासदार धानोरकर यांनी यावर उपाय सुचविला आहे. खासदार धानोरकर यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्यास मराठा व धनगर समाजाचा फायदा होईल असे मत मांडले आहे. राज्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेऊन संसदेत बिल आणले असले तरी इंदिरा सहानी केसमधील निर्णयाला शिथितला आल्याशिवाय या घटनादुरुस्तीचा फारसा फायदा होणार नाही असे मत व्याक करण्यात आले. सोबतच ओबीसींची जातीय जनगणना करावी ही मागणी देखील त्यांनी सभागृहात मांडली.
