● आमदार बोदकुरवार यांच्‍या प्रयत्नाला यश
● 67 कोटी 37 लाख रुपयांचे अंदाजीत खर्च
Wani News : मागील अनेक दिवसांपासुन प्रस्‍तावीत असलेल्‍या न्‍यायालयाच्‍या इमारतीकरीता प्रशासनीकस्‍तरांवरुन मान्यता मिळाली आहे. शहरालगत यवतमाळ मार्गावरील परसोडा येथे भव्‍य न्यायालयीन इमारतीचे निर्माण होणार आहे. या इमारतीचा अंदाजीत खर्च 67 कोटी 37 लाख रुपये असुन आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांच्‍या प्रयत्नाला यश आले आहे. A grand court building is going to be constructed at Parsoda on Yavatmal Marg near the city.
परसोडा येथे नव्‍यानेच होणार असलेल्‍या न्यायालयीन इमारतीत तळ मजला अधीक 4 मजले असणार आहे तर सहा कोर्ट हॉल असतील. याबाबतचा प्रस्‍ताव उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास सादर करण्‍यात आला होता. सदर प्रस्‍तावास प्रशासकीय मान्यता देण्‍याचे शासनाच्‍या विचाराधीन होते.
शासनाने नुकताच शासन निर्णय निर्गमीत केलेला आहे. न्यायालयीन इमारतीच्‍या सर्वागीन बांधकामा करीता प्रशासकीय मान्यता देण्‍यात आली आहे. यामध्‍ये मूळ इमारत बांधकाम, अंतर्गत विद्युतिकरण, बाह्य विद्युतिकरण, अग्नीशमन यंत्रणा, पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण, फर्निचर, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, मैदानाचे सुभोभिकरण, भूसपाटीकरण आणि बागबगीचा, माती परिक्षण, बंदिस्त वाहनतळ, सीसीड्रेन, सीडी वर्क, वैकल्पिक बाबी, वॉटर हार्वेस्टींग, जमिनीखालील पाण्याची टाकी, मुख्य पाणीसाठा, पंप हाऊस, बोअर वेल, एबी रुम, एअर लायटनिंग, पंपजनरेटर, वातानुकूलीन यंत्रणा, उद्वाहन अन्‍य बाबींचा समावेश असणार आहे.
परसोडा येथे न्यायालयीन इमारतीच्‍या बांधकामाबाबतचा अंदाजीत खर्च 67 कोटी 35 लाख 67 हजार 632 असणार आहे. संपुर्ण प्रशासकीय मान्यता अटीं शर्थीच्‍या अधीन राहून देण्‍यात आलेली आहे. बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून मंजूरी घेण्‍याचे सुचविण्‍यात आले आहे. उपरोक्‍त अंदाजपञक ढोबळ नमुना अंदाजपञक असल्‍याने सविस्‍तर अंदाजपञकांना तांञिकदृष्‍टया मान्यता मुख्य जिल्‍हा व सञ न्‍यायाधीश यांच्‍या सहमतीने तरतुदी अंतीम करण्‍यात येणार आहे.
सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी असे सुचविण्‍यात आले आहे. काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था, प्राधिकरणे यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी असे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे. अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये अशी ताकीद देण्‍यात आली आहे. वणी शहरात प्रशस्त न्यायालयीन इमारत व्हावी या करिता आमदार बोदकुरवार सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे.
Rokhthok News
