Home Breaking News शेतकरी समर्थनार्थ आंदोलन ठरतोय गुन्हा.!

शेतकरी समर्थनार्थ आंदोलन ठरतोय गुन्हा.!

● सरकारला जाब विचारणे पडले महागात ● कठोर गुन्हे दाखल करण्याचा कुटील डाव

C1 20251007 08231578

सरकारला जाब विचारणे पडले महागात
कठोर गुन्हे दाखल करण्याचा कुटील डाव

Political News :
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारकडून आजपर्यंत शेतकऱ्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. हतबल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शिवसेना ( उबाठा ) आक्रमक भूमिका अवलंबत आहे. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा.अशोक उईके यांचा ताफा अडवत रस्त्यावर अक्षरशः लोटांगण घातले. जिल्हाप्रमुख संजय निखाडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी काळे झेंडे दाखवत आणि घोषणाबाजी करत तीव्र निषेध नोंदवला. Protesting in support of farmers is becoming a crime! Asking  the government for answers has become costly

“राज्यात ओला-दुष्काळ जाहीर करा!”, “शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा!”, “सोयाबीन उत्पादकांना विशेष पॅकेज द्या!” अशा घोषणांसह शिवसैनिकांनी पालकमंत्र्यांच्या गाडीसमोर लोटांगण घालत आंदोलन केले. पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला, परंतु शिवसैनिकांच्या गनिमी काव्यापुढे पोलिसही काही काळ गोंधळून गेले.

आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांचा ताफा अडवून राज्य सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. शेतकरी हितार्थ आंदोलन करणे गुन्हा ठरतोय की काय अशी शंका निर्माण झाली असून पोलिसांनी अतिरिक्त कुमुक बोलावून आंदोलनकर्त्यांना स्थानबद्ध केले. त्यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हे नोंदविण्याचा घाट रचला गेला.

Img 20250103 Wa0009

“सत्ताधारी सरकार पळ काढत आहे”

आंदोलनानंतर आमदार संजय देरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. “शिवसैनिकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी आंदोलन केले. पण पालकमंत्री उईके बैठक न घेता वणीहून परतले, यावरून स्पष्ट होते की सरकार जनतेच्या रोषाला घाबरली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून सरकार पळ काढत आहे,” अशी टीका आमदार देरकर यांनी केली.

“पक्षपाती भूमिकेमुळे नाराजी”

पालकमंत्री उईके यांनी वणी येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीबाबत आमदार देरकर यांनी प्रशासनावरही निशाणा साधला. ही बैठक शासनाची होती की भाजपची, हेच स्पष्ट झाले नाही. मारेगाव, झरीसारख्या आदिवासी बहुल भागात बैठक व्हायला हवी होती, परंतु वणी येथे बैठक ठेवण्याचे नेमके प्रयोजन काय असा प्रश्न आ. देरकर यांनी उपस्थित केला. तर या आढावा बैठकीपासून विद्यमान आमदारांना दूर ठेवण्यात आले. प्रशासनाची ही पक्षपाती भूमिका अमान्य आहे,” असा संताप आमदार देरकर यांनी व्यक्त केला.
Rokhthok