● प्राध्यापक भरतीला विलंब, संघर्ष समिती आक्रमक, वित्त व उच्च तंत्रशिक्षण विभागाविरोधात रोष
Educational news :
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील तब्बल 5012 प्राध्यापक पदभरतीला मुख्यमंत्री यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली असतानाही शासन निर्णय काढण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि हायपॉवर कमिटी यांच्या बैठकीस दोन महिने उलटून गेले, तरीही शासन निर्णयाची (GR) अधांतरी अवस्था आंदोलनाची ठिणगी ठरणार आहे. Professor recruitment delayed, struggle committee aggressive
नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने यापूर्वी तब्बल 9 सत्याग्रह, असंख्य निवेदने आणि नेत्यांच्या भेटीगाठींमुळे सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले होते. परंतु आजही आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याने समितीने आता 10 सप्टेंबरपासून संचालक उच्च शिक्षण कार्यालय तसेच आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार केला आहे.
“प्राध्यापक नसतील तर नवे शैक्षणिक धोरण 2020 कसे राबवणार? विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असेल, तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल,” असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. “जोपर्यंत 5012 पदभरतीचा शासन निर्णय निघत नाही, तोपर्यंत समितीचा संघर्ष थांबणार नाही.” असे प्रा. जोतीराम सोरटे, समन्वयक, नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी स्पष्ट केले आहे.
ROKHTHOK
