● उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
Wani News | बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार कायदा 2009 मधील संच मान्यतेच्या मूळ निकषांना बगल देत महाराष्ट्र शासनाने स्वतःचे निकष तयार केले. सन 2024-25 केलेली संचमान्यता ही विद्यार्थी व शिक्षकांवर अन्यायकारक असल्याने या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना आक्रमक (Teachers union aggressive) झाली आहे. संघटनेच्यावतीने उच्च न्यायालयात लवकरच याचीका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे. Maharashtra Progressive Primary Teachers Association is aggressive against that decision.
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या निकषांनुसार जाहीर केलेल्या संचमान्यतेत अनेक विषय शिक्षक अतिरिक्त दिसत आहेत. शासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामिण भागातील 20 पेक्षा कमी पट असलेल्या 6 वी 7 वीच्या वर्गांना विषय शिक्षकच मिळणार नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. तसेच राज्यातील हजारो विषय शिक्षक अतिरिक्तही होणार आहेत.
अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी मागील सहा महिन्यापासुन शासनाकडे संघटनात्मक पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाने याबाबत अद्याप काहीही निर्णय न घेतल्याने संघटनेला विद्यार्थी हितासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचे संघटनेच्या पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष मनिष राठोड तसेच जिल्हा सरचिटणीस आनंद शेंडे यांनी दिली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार सन 2013- 14 पासून शिक्षक निश्चिती होत आली आहे. केंद्र शासनाने सदर निकषांमध्ये कोणताही बदल केलेला नसताना महाराष्ट्र शासनाने स्वतःचे निकष तयार करून अधिनियमांतील तरतुदींचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्या असलेले इयत्ता 6 वी, 7 वी व 8 वीचे वर्ग बंद पडणार असून हा विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे.
प्रसाद पाटील
राज्याध्यक्ष
महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना
Rokhthok News
