● ‘भूखंड’ घोटाळ्यातून कोण लाटतोय श्रीखंड!, आमदारांचा तारांकित प्रश्न, शासनाचे उत्तर व वास्तवात विसंगती
Big News : वणी तालुक्यातील मौजा पुनवट येथील मौल्यवान ‘ह’ वर्ग शासकीय जमीन वेकोलीच्या अधिनस्त चालणाऱ्या DAV पब्लिक स्कुल या शिक्षण संस्थेला देण्याच्या प्रस्तावावरून प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघडकीस येत आहे. या संदर्भात विधानसभेत आमदार संजय देरकर यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर शासनाने दिलेल्या उत्तरात आणि प्रशासकीय पातळीवरील घडामोडींमध्ये मोठी विसंगती दिसून येत असून शासनाची जमीन वेकोलीच्या अधिनस्त संस्थेला देण्याचा कुटील डाव उघड होत आहे. A devious plan to give government land to a WCL-affiliated organization..!
सोमवार, दि. 16 मार्च 2026 रोजी विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या अ.क्र.2 वरील तारांकित प्रश्न मध्ये पुनवट ता. वणी, जि. यवतमाळ येथील सुमारे 15 एकर (5.99 हे.आर.) शासकीय जमीन ग्रामपंचायतीने एका खाजगी शिक्षण संस्थेला देण्याचा ठराव केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात शासनाने अशी कोणतीही बाब घडलेली नसल्याचे नमूद केले आहे.
मात्र महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार पुनवट येथील गट क्र.1 (0.71 हे.आर.) व गट क्र.2 (5.28 हे.आर.) अशी एकूण 5.99 हे.आर. जमीन ही ‘ह’ वर्ग शासकीय जमीन असून ती शासनाच्या मालकीची आहे. वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (वेकोली) वणी क्षेत्रातील व्यवस्थापनाखाली चालणाऱ्या डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूलसाठी ही जागा देण्याची मागणी क्षेत्रीय महाप्रबंधकांनी केल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी तहसीलदार, वणी यांनी ग्रामपंचायत पुनवट यांच्याकडून नाहरकत मागितली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने 25 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या विशेष सभेतील ठराव क्र.2 तसेच 24 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या विशेष ग्रामसभेतील ठरावाद्वारे सदर जागेसाठी नाहरकत दिल्याचे कागदोपत्री दिसून येत आहे. मात्र संपूर्ण पंधरा एकर जमीन न देता पाच एकर जमीनच संबंधित संस्थेला द्यावी अशी रास्त मागणी ग्रामस्थांची असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यातच बाजारभाव लक्षात न घेता अत्यल्प दरात जमीन देण्याचे सौजन्य प्रशासन का दाखवताहेत हे कोडे अद्याप उलगडले नाही.
दरम्यान, विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी या संदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र प्रस्तावात त्रुटी आढळल्याने शासनाने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना त्रुटी पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या हा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन असून जमीन अद्याप संबंधित संस्थेला मंजूर करण्यात आलेली नसल्याचे सभागृहात देण्यात आलेल्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याच प्रकरणी ग्रामपंचायत पुनवटचे उपसरपंच यांनी 27 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे लेखी तक्रारही दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार, वणी यांच्याकडून अहवाल मागविल्याचेही शासनाने कबूल केले आहे. तथापि, एका बाजूला शासन “अशी बाब घडलेली नाही” असे सांगत असताना दुसऱ्या बाजूला नाहरकत ठराव, प्रस्ताव व चौकशी प्रक्रिया सुरू असल्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘ह’ वर्गाच्या मौल्यवान शासकीय जमिनीच्या बाबतीत प्रशासनाचा नेमका हेतू काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पंधरा एकर ‘ह’ वर्ग जमिनीची कवडीमोल भावात लावण्यात येणारी विल्हेवाट संशयास्पद असून भूखंडाचे श्रीखंड कोण लाटतोय हा संशोधनाचा विषय आहे. स्थानिक पातळीवर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, तसेच गावात होत असलेल्या शाळेला ग्रामस्थांचा विरोध नाही मात्र बाजारमूल्यानुसार दर आकारणी करावी व पंधरा एकर जमिनीच्या ऐवजी पाच एकर जमीन द्यावी अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
Rokhthok
