● वेकोलीच्या कारस्थानावर संशयाची सावली!
● महसूल मंत्र्यांची ‘रोखठोक’ भूमिका, बघा VDO
BIG NEWS :
तालुक्यातील पुनवट येथील मौल्यवान ‘ह’ वर्ग पंधरा एकर शासकीय जमीन वेकोलीच्या घशात घालण्याची शाळा कोणी भरवली ? असा संतप्त सवाल आता पुढे येत आहे. याबाबत आमदार संजय देरकर यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘रोखठोक’ भूमिका बजावत तोडगा काढला असून ग्रामपंचायतच्या परवानगीशिवाय WCL ला यापुढे बांधकाम करता येणार नाही असे बजावले आहे. What is the reason for giving fifteen acres of land to WCL?
महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार, पुनवट येथील गट क्र. 1 (0.71 हे.) व गट क्र. 2 (5.28 हे.) अशी एकूण 5.99 हेक्टर ‘ह’ वर्ग शासकीय जमीन ही पूर्णपणे शासनाच्या मालकीची आहे. तरीसुद्धा वेकोलीच्या वणी क्षेत्रीय व्यवस्थापनाने DAV Public School साठी या जागेची मागणी केली होती.
या प्रकरणी स्थानिक आमदार संजय देरकर (Sanjay Derkar) यांनी विधानसभा अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत जोरदार आक्षेप नोंदवला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, शाळेला विरोध नाही, मात्र पंधरा एकराऐवजी केवळ पाच एकर जमीनच wcl ला द्यावी, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनीही देरकर यांचा प्रस्ताव मान्य करत शाळेसाठी पाच एकर प्रशस्त जमीन पुरेशी असल्याचे स्पष्ट केले.
त्यातच जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच वेकोलीने 25 जून 2025 रोजी तांत्रिक निविदा तर 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी आर्थिक निविदा उघडून थेट जॉइंट व्हेंचर फर्मला कंत्राट मंजूर केल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “आधी कंत्राट की आधी जमीन?” असा संतप्त सवाल नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
Western Coalfields Limited (वेकोली) च्या सिव्हिल वेलफेअर विभागामार्फत पुनवट येथे शाळा इमारत व निवासी क्वार्टर्स उभारण्यासाठी तब्बल ₹32.99 कोटींचे कंत्राट मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित जमीन अद्याप शासनाकडून वेकोलीकडे अधिकृतपणे हस्तांतरितच झालेली नाही. आणि, जमीन हस्तांतरण होण्यापूर्वीच कोट्यवधींचे कंत्राट मंजूर झाल्याने संपूर्ण प्रकरणावर संशयाची गडद सावली पडली आहे.
ROKHTHOK
