● वंचितची राज्यपालांकडे मागणी
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तेव्हा पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रद्द कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसीलदार यांचे मार्फत दि. 8 डिसेंबर ला राज्यपाल यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. राज्यात 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका होताहेत. मात्र ओबीसींचा इम्पीरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळवल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला असून केंद्र आणि राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला आहे.
केंद्रातील भाजपने पूर्वीचा जाती निहाय जनगणनेचा डेटा देण्यास आणि नवीन जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे सर्वच पक्षांची ओबीसी विरोधी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड रोष व्यक्त केल्या जात आहे.
ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ठोस पाऊल उचलावे आणि तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन देतांना जिल्हाउपाध्यक्ष मंगल तेलंग, तालुकाध्यक्ष दिलीप भोयर, किशोर मुन, ऍड. विप्लव तेलतुंबडे, मिलिंद पाटील, चंदन पाळवेकर, नरेंद्र नाखले, कपिल मेश्राम, अरुण टेकाम, प्रतिमा मडावी, अनुसया लोंढे, ज्योती मडावी, सुधाकर भागवत, रघुवीर कारेकर, निखिल झाडे, कैलास वडसकर,अजित जुनगरी यांची उपस्थिती होती.
वणी: बातमीदार
