● लढा संघटनेचे राष्ट्रपतींना निवेदन
Rokhthok : प्रस्तावित डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर लढा संघटना व विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत महामहीम राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. “2011 पासून रखडलेली जातनिहाय जनगणना तात्काळ पूर्ण करून त्यानंतरच डिलिमिटेशन विधेयक सादर करावे,” अशी ठाम मागणी या निवेदनातून करण्यात आली. First caste-wise census, then delimitation
लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांनी सांगितले की, केवळ लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास देशातील सामाजिक, राजकीय व प्रादेशिक समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. यामुळे काही राज्यांना अधिक तर काहींना कमी प्रतिनिधित्व मिळू शकते, ज्याचा परिणाम संविधानातील संघराज्यीय तत्त्वांवर होऊ शकतो.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय घटकांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती असून ग्रामीण-शहरी दरी अधिक वाढू शकते. अद्ययावत व अचूक जनगणना उपलब्ध नसताना मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे अन्यायकारक व अवैज्ञानिक ठरेल, असेही संघटनेचे मत आहे. तसेच या प्रक्रियेमुळे विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक असंतोष वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनातून प्रमुख मागण्या रेटून धरण्यात आल्या त्या प्रामुख्याने प्रस्तावित डिलिमिटेशन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करावी, अद्ययावत जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच निर्णय घ्यावा आणि सामाजिक-प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करावी.
याप्रसंगी प्रवीण खानझोडे, अशोक चौधरी, आकाश दुबे, माजी नगरसेवक राजू तुराणकर, नईम अजीज, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, जफर खान, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार, आनंद घोटेकर आदी उपस्थित होते.
-बातमीदार-
