● जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी 30 वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव
ROKHTHOK | सावित्रीबाई फुले चौक परिसरात प्रस्तावित जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी तब्बल 30 मोठमोठी वृक्षे तोडण्याचा प्रस्ताव वणी नगर परिषदेकडून जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात शहरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्ष नेते राजू उंबरकर प्रचंड आक्रमक झाले आहे. “झाडाला हात तर लावा” गाठ मनसे सोबत आहे असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. Just touch the tree, Raju Umbarkar is aggressive
पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास भविष्यात घातक ठरणार आहे. शासनाकडून सातत्याने स्थानिकांना मूर्ख बनविण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रदूषण मुक्ती करिता शासन स्तरांवरुन कृती आराखडा तयार करण्याचे ठरले होते. यासाठी निरी व आयआयटी या संस्थेला 34 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता त्याचे काय झाले हे अद्याप कळायला मार्ग नाही. त्यातच वृक्ष संवर्धन करायचे सोडून मोठमोठी झाडे तोडण्याचा घाट का रचल्या जात आहे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
पर्यावरणाची हानी होत असताना, दुसरीकडे शहरातील पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या नगर परिषदेकडूनच वृक्षतोडीचा प्रस्ताव आणला गेल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक दशकांपासून शहराला सावली, शुद्ध हवा आणि तापमान नियंत्रणाची नैसर्गिक ढाल ठरलेल्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप उंबरकर यांनी केला आहे.
नगर परिषदेने 5 जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यानुसार जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी संबंधित जागेवरील सुमारे 30 वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वृक्ष संरक्षण नियम तसेच शहरी हरित क्षेत्र संवर्धनाच्या धोरणांचा विचार न करता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
राजू उंबरकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विकासकामे आवश्यक असली तरी पर्यावरणाचा बळी देऊन विकास करण्याची भूमिका स्वीकारली जाऊ शकत नाही. संबंधित वृक्ष अनेक वर्षांपासून शहरातील प्रदूषण नियंत्रण, भूजल संवर्धन आणि नागरिकांना सावली उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करत आहेत. त्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी पर्यायी जागांचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
मनसेने आपल्या निवेदनातून काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रस्तावित वृक्षतोड तात्काळ स्थगित करणे, पर्यायी जागांचा अभ्यास अहवाल सार्वजनिक करणे, वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी व सर्वेक्षण अहवाल नागरिकांसमोर ठेवणे, खुली लोकसुनावणी आयोजित करणे तसेच प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा सविस्तर अहवाल (Environmental Impact Assessment) जाहीर करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
पर्यावरणीय नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी, नागरिकांचा सहभाग आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास आवश्यक असतो. त्यामुळे या प्रक्रियांचे पालन झाले आहे का, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने लोकभावना आणि पर्यावरणाचे महत्त्व दुर्लक्षित करून हा प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने वणी शहरात तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा राजू उंबरकर यांनी दिला आहे. आवश्यक असल्यास न्यायालयीन लढाईसह सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्यात येईल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला नगर परिषद प्रशासनच जबाबदार राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
शहराच्या विकासाबरोबरच पर्यावरणाचे संरक्षण ही प्रशासनाची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत असून, आता नगर परिषद या प्रस्तावावर पुनर्विचार करते की जनतेच्या रोषाला सामोरे जाते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
