● वाळू धोरणात सर्वसामान्यांची फरफट
● पंधराशे रुपये ब्रास विकल्या जाते रेती
● शिवसेनेचे गणपत लेडांगे आक्रमक
Wani News | महाराष्ट्र शासनाच्या वाळू धोरणाचा तालुक्यात फज्जा उडतांना दिसत आहे. सकृतदर्शनी महसूल विभाग घाटधारकांच्या दावणीला बांधल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना(UBT) गटाचे तालुका संघटक गणपत लेडांगे यांनी केला आहे. Online मागणी केल्यानंतर चांगल्या प्रतीच्या वाळूचा दर पंधराशे रुपये प्रति ब्रास लागेल व रॉयल्टी ची प्रत मिळणार नाही असं स्टिंग ऑपरेशन केल्याने महसूल विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगल्या गेली आहे. The price of good quality sand will be Rs.1500 per brass.
तालुक्यात ऑनलाइन रेती बुकींग करणा-या नागरीकांना बांधकामास उच्च प्रतीची रेती देण्यासाठी डेपोधारक पंधराशे रूपये प्रती ब्रासची मागणी करताहेत. ही बाब मोबाईल रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून उजागर झाल्याने महसुल प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेची किंबहुना कर्तव्यनिष्ठेची झलक दिसून येत आहे.
तालुक्यातील रेती घाटांमध्ये झालेले उत्खनन व रेती घाटांचे मर्यादीत केलेले सिमांकन आणि विकल्या गेलेल्या रेतीचा कुठेही ताळमेळ जुळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मशीनच्या माध्यमातून होणारे उत्खनन व अवैद्यरित्या होणारे दळणवळण संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तालुक्यातील ब्राम्हणी, रांगणा, भुरकी तसेच शिंदोला परीसरातील चिंचोली, कोलगाव, साखरा, सावंगी येथील रेती घाटावरील रेती डेपोच्या माध्यमातुन शासन धोरणानुसार रेती वितरीत करण्याचे आदेश आहे. शासनाच्या नियमाला घाटधारक हरताळ फासत आहेत. खुलेआम “रात्रीस खेळ चाले” असा कार्यक्रम बिनधास्त सुरू आहे. यावर महसूल विभागाची डोळेझाक कारणीभूत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
तालुक्यातील भुरकी क्रमांक 2 येथील डेपोधारक चांगली रेती देण्या करीता पंधराशे रूपये प्रती ब्रास मागणी करत असल्याची तकार उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा शिवसेना (उबाठा) तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा निवेदनातुन देण्यात आला आहे.
Rokhthok News
