● कायद्याचे उल्लंघन, कारवाई कधी होणार ?
● अनधिकृत बांधकाम होत असताना प्रशासन झोपेत..!
ROKHTHOK : शहरातील गंगाशेट्टीवार मंगल कार्यालय परिसरात कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता व्यावसायिक इमारतीचे बांधकाम जोरात सुरू आहे. तीन- चार मजले अनधिकृत बांधकाम झालेले असताना पालिका प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत आहे. नोटिसाचा कागदी खेळ करून “मी मारल्या सारखं करतो तू रडल्या सारखं कर” असं दिसून येत असल्याने मालमत्ता धारकाला पाठबळ कोणाचे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. MACAROON: Who supports the unauthorized construction of the school..!
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1960 मधील कलम 189 (2) नुसार कोणतेही बांधकाम सुरू करताना संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, वणीत अनेक ठिकाणी व्यावसायिक बांधकाम करताना हा नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसवला जात असल्याचे चित्र सकृतदर्शनी दिसत आहे. कोण काय बिघडवणार या अविर्भावात मालमत्ता धारक वावरताहेत.
परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 अंतर्गत कलम 52, 53 व 58 नुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई शक्य असताना पालिका प्रशासन मूग गिळून गप्प का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सर्व सामान्य नागरिकाने घरासमोर एखादे अनधिकृत बांधकाम केल्यास जी तत्परता दाखवली जाते तसे धनदांडग्यांच्या भव्य अनधिकृत इमारती कडे दाखवण्यात येत नाही. यामुळे संबंधित प्राधिकरणाची कार्यपद्धती संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मॅकरून MACROON स्टुडंट अकादमी या CBSE शाळेची ही नवनिर्मित इमारत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. CBSE शाळेचे स्थलांतर (Relocation) आणि बांधकाम नियम हे दोन्ही पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेशी संबंधित आहेत का हे तपासणे गरजेचे आहे. CBSE नियमांनुसार शाळा एकाच अखंड जागेवर (single plot) असणे अनिवार्य आहे. शाळेचे बांधकाम करताना पालिकेकडून बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी, फायर NOC, आरोग्य व स्वच्छता प्रमाणपत्र तसेच शिक्षण विभागाची मान्यता ह्या परवानग्या अत्यावश्यक आहे.
तक्रारीअंती पालिका प्रशासनाने संबंधित मालमत्ता धारकाला 20 मार्चला, सात दिवसाच्या कालावधीत दस्तऐवज सादर करण्याची नोटीस बजावली होती तसेच बांधकाम थांबविण्याबाबत सुचवले होते. कालावधी उलटला तरी याप्रकरणी अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामाबाबत नियमानुसार दंड, बांधकाम पाडणे किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित आहे.
सुधीर थेरे
नगर सेवक, नगर परिषद, वणी
