● जिल्हा उपनिबंधक यांचा आदेश
– Sunil Naik Patil :
दि. वसंत को-ऑपरेटिव्ह शेतकरी जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग फॅक्टरी लि. वणी या सहकारी संस्थेच्या सत्ताधाऱ्यांनी ऍड. देविदास पांडुरंग काळे यांना संचालकपदावरून नियमबाह्य पद्धतीने कमी केले होते. याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी दिनांक 4 जूनला आदेश पारित करून ऍड. काळे यांच्या बाजूने निकाल देत संचालकपद अबाधित ठेवत सत्ताधाऱ्यांना चपराक दिली. Slap to the rulers: Adv. Kale’s directorship continues
वसंत जिनिंग मध्ये आजी- माजी अध्यक्षांत शीतयुद्ध सुरू झाले होते. अपात्रतेच्या कारवाईवरून आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या गेल्या. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले होते. सुनावणीअंती जिल्हा उपनिबंधकांनी ऍड. देविदास काळे यांच्या बाजुने निकाल दिला आहे. यामुळे विरोधकांचा चांगलाच हिरमोड झाल्याचे बोलल्या जात आहे.
ऍड. देविदास काळे यांनी वसंत जिनींग सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणुन सलग दहा वर्ष धुरा सांभाळली आहे. पडत्याकाळात ऍड. काळे यांनी वसंत जिनींग सहकारी संस्थेचा कायापालट केल्याचे सर्वश्रुत आहे. आर्थीक स्त्रोत वाढल्याने संस्था सध्यस्थीतीत कर्जमुक्तीकडे वाटचाल करत आहे. सहकार क्षेत्रात महत्वपुर्ण समजल्या जाणाऱ्या वसंत जिनींगमधील तापलेले राजकीय वातावरण निवळणार कधी असा प्रश्न शेतकरी सभासदांना पडला होता. त्यातच जिल्हा उपनिबंधकांनी अपात्रते प्रकरणी निकाल देत सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे.
संचालक पदावरून नियमबाह्य कमी केल्याने वसंत जिनींग सहकारी संस्थे विरोधात ऍड. देविदास काळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार करत नागपुर येथील हायकोर्टात याचीका दाखल केली होती. सहाय्यक निबंधकांना चौकशी अहवाल सादर करण्याकरीता कळवण्यात आले होते.
सुनावण्या दरम्यान अर्जदार व गैरअर्जदार, संस्थेचे प्रतिनिधी तसेच त्यांच्या वकीलांची उपस्थिती होती. गैरअर्जदार संस्थेने काळे यांना सतत तीन पेक्षा अधिक सभांना गैरहजर राहिल्याचे कारण दर्शवून दिनांक 2 डिसेंबर 2024 रोजी संचालकपद संपुष्टात आल्याचे पत्र दिले होते. मात्र, अर्जदार काळे यांनी अशा कोणत्याही सभांच्या नोटीसी त्यांना वेळेवर प्राप्त झाल्या नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कोणतीही पोच दिली नसल्याचे सांगीतले.
जिल्हा उपनिबंधकांनी या प्रकरणात सखोल चौकशी करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अंतर्गत नियम 58 च्या तरतुदींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे गैरअर्जदार संस्थेने दिलेले पत्र कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय दिलेले असल्याने रद्द करण्यात आले असून देविदास काळे यांचे संचालक पद पूर्ववत राहणार असल्याचे आदेश दिले.
हा निकाल सहकार क्षेत्रात संचालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. यामुळे सहकारी संस्थांमधील पारदर्शकता व कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
Rokhthok News
