Home Breaking News MNS aggressive : पुसदला न्याय, वणीवर अन्याय..!

MNS aggressive : पुसदला न्याय, वणीवर अन्याय..!

● ‘अपर जिल्हाधिकारी’ कार्यालयासाठी मनसे आग्रही! ● मनसे नेते राजू उंबरकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

C1 20260301
IMG 20260522 WA0013
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी मनसे आग्रही!
मनसे नेते राजू उंबरकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

Political News :
पुसद येथे ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला, तरी राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या वणी उपविभागावर अन्याय होत असल्याची तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राजू उंबरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना थेट पत्र पाठवून वणी येथे ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ आणि शिरपूर येथे ‘अपर तहसील कार्यालय’ तातडीने मंजूर करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. MNS aggressive: Justice for Pusad, injustice for Wani..!

उंबरकर यांनी आपल्या पत्रात वणी उपविभागाच्या भौगोलिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा परखड ऊहापोह केला आहे. वणी विभाग भौगोलिकदृष्ट्या प्रचंड विस्तारलेला असून झरी-जामणी व मारेगावसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांतील शेवटच्या टोकावरील गावांपासून जिल्हा मुख्यालय यवतमाळपर्यंत सुमारे 150 ते 200 किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. साध्या शासकीय कामांसाठी, दाखल्यांसाठी किंवा न्याय्य हक्कांसाठी सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाला पूर्ण दिवस खर्च करून जिल्हा मुख्यालयाची पायपीट करावी लागते.

IMG 20260511 WA0005

वणी हा भाग केवळ भौगोलिकदृष्ट्या मोठा नसून येथील कोळसा खाणी आणि औद्योगिक क्षेत्रामुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा होतो. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि वाढता प्रशासकीय ताण लक्षात घेता वणी येथे स्वतंत्र ‘अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय’ स्थापन करणे ही काळाची गरज असल्याचे उंबरकर यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.

Img 20250103 Wa0009

यासोबतच, वणी तालुक्यातील ढाकोरी व बोरी येथील नागरिकांना किरकोळ कामासाठीही वणी तहसील कार्यालयात यावे लागते. अनेक व्यवहार लगतच्या जिल्ह्यांत होत असल्याने शिरपूर येथे ‘अपर तहसील कार्यालय’ निर्माण करणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

“पुसदला न्याय मिळू शकतो, तर वणीला का नाही?” असा थेट सवाल उपस्थित करत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करावा, अन्यथा मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आता शासन या जनहिताच्या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे वणी, मारेगाव आणि झरी-जामणी तालुक्यांतील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
Rokhthok
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) आहे. फोटोच्या चांगल्या सादरीकरणासाठी (Presentation) आणि ग्राफिक्ससाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे