● चौकशीअंती अधिकारी, कंत्राटदार येणार गोत्यात…..
BIG NEWS :
दलित वस्ती योजनेअंतर्गत सौर पथदिव्यांची उभारणी करण्यात येत आहे. मारेगाव, झरी आणि वणी या तीन तालुक्यांतील एकूण 55 गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येतेय. अंदाजे 35 ते 40 हजार रुपये प्रती युनिट खर्च असताना शासनाने डोळ्यावर पट्टी बांधून एक लाख रुपयांची लयलूट केल्याने सौर पथदिव्यांच्या कामात भ्रष्टाचाराचा “अंधार” दिसून येत आहे. “Darkness” of corruption in the work of solar street lights
वणी तालुक्यात 32, मारेगाव तालुक्यात 13 व झरी तालुक्यात 10 गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमध्येच सौर पथदिवे लावण्यात येत आहे. बहुतांश गावात 4 तर काही ठिकाणी 3 किंवा 2 युनिटचा समावेश आहे. तिन्ही तालुक्यात तब्बल 211 ठिकाणी सौर पथ दिव्यांना शासनाने मंजुरात दिली आहे.
वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील 211 गावात 2 कोटी 11 लाख रुपयांचे सौर पथ दिव्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये गॅल्वनाइज्ड अष्टकोनी खांब, सिंगल आर्म स्वॉर्ड टाइप ब्रॅकेट, ओसराम मेकचे 50 वॅटचे एलईडी ल्युमिनेअर, लिथियम लिपो₄ बॅटरी आणि मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पॅनेल असे प्रत्येक युनिट केवळ अंदाजपत्रकातच आहे, मात्र वास्तविकता विपरीत असताना संबंधित अधिकारी मुगगिळून गप्पगुमान आहे.
मेडा (Maharashtra Energy Development Agency)’ कडून तांत्रिक मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. तसेच शासन नियमांनुसार कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), जिल्हा परिषद यांना कामाचे तांत्रिक संनियंत्रण करणे बंधनकारक असताना होत असलेल्या कामात अनियमितता दिसून येतेय. सोलर प्लेट्स व बॅटरी अंदाजपत्रकानुसार लावण्यात आल्या नाहीत, खांबाचा दर्जा निकृष्ट आहे आणि लाईटची क्षमता अपुरी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
वणी विधानसभा क्षेत्रातील 55 गावांमध्ये 211 सौर पथदिव्यांचे खांब बसविण्याचे काम 2024-25 मध्ये मंजूर झाले. साधारणतः एका खांबाचा खर्च 35 ते 40 हजार रुपयांच्या आसपास असताना, तो तब्बल एक लाख रुपयांचा दाखविला गेला आहे. त्यातच स्थानिक ग्रामपंचायतींना बगल देत, कोणतीही निविदा न काढता ठराविक कंत्राटदारांच्या खात्यात निधी वर्ग करण्यात येत असल्याने मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे स्थानिक स्तरावर स्पष्टपणे दिसून येते.
“शासन स्तरापासून अधिकारी पातळीपर्यंत संगनमताने हा भ्रष्टाचार घडविण्यात आला आहे. ग्रामसभेचा ठराव न घेता काम सुरू केले गेले. दलित वस्ती योजनेचा हेतूच नष्ट केला जात आहे.” शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी झाल्यास यात संगनमताने गुंतलेले अधिकारी, पुढारी, कंत्राटदार गोत्यात येणार हे निश्चित.
क्रमशः
ROKHTHOK
